राज्यातील सर्व महापालिका सक्षम करण्यासाठी त्यांना कायद्याने अमर्यादित अधिकार बहाल केले आहेत. महापालिकेच्या कामकाजाबद्दल थेट आदेश देता येईल, असा नियामक आयोग नेमण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. हा आयोग नेमला गेल्यास सध्याचे महापालिकेचे योजना राबविण्याचे अधिकार, नगरसेवकांना विकासकामे करण्यावर बंधने येणार आहेत. निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे नागरिकांना कामे करून घेण्यासही बंधने येतील. त्यामुळे हा आयोग नेमला जाऊ नये, यासाठी पक्षभेद विसरून सर्व आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांनी कडाडून विरोध करणे आवश्यक आहे.